Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में 5 विधायकों के मनोनयन को लेकर चल रहे मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है. यह मामला जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में पिछले 9 महीनों से लंबित है. दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता एडवोकेट रवींद्र शर्मा ने एक जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि यह मनोनयन गैर-संवैधानिक है और इसमें तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.
इस याचिका की सुनवाई जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ कर रही है, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी शामिल हैं. पिछली सुनवाई 30 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतिम मौका देते हुए चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद 25 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी.
हालांकि, अब यह सुनवाई टल गई है क्योंकि 27 जुलाई को श्रीनगर में प्रस्तावित न्यायिक सम्मेलन के चलते खंडपीठ का गठन नहीं हो सका. इस वजह से सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है. रवींद्र शर्मा ने बताया कि अब इस मामले की अ गली सुनवाई की तारीख विशेष खंडपीठ के निर्देश पर अगले सप्ताह तय की जाएगी.
यह मामला संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि उपराज्यपाल पिछले कई महीनों से विधायकों का मनोनयन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया में गतिरोध बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला लेती है और क्या यह गतिरोध जल्द खत्म हो पाएगा.