Jammu-Kashmir: जम्मू -कश्मीर में 3.35 लाख अदालती मामले है लंबित, जानें आकड़े

Jammu-Kashmir: जम्मू और कश्मीर विभिन्न जिलों और उच्च न्यायालय में 3.35 लाख अदालती मामलों की भारी संख्या में मामले लंबित है.कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (MoS), अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जिला अदालतों में 2,90,098 से अधिक और जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय में 44,753 से अधिक मामले लंबित थे. जिनका निपटारा किया जाना बाकी है.मंत्री ने लंबित अदालती मामलों के राज्यवार के बारे में जानकारी देते हुए राज्यसभा में उठाए गए सवालों के लिखित जवाब में लंबित मामलों के ये आंकड़े उपलब्ध कराए और संसद में जवाब देते हुए, मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की जिला अदालतों में लंबित 2,90,098 मामलों का जिलेवार विवरण भी साझा किया.

जानें कितने है लंबित आकड़े 
अनंतनाग में 24,650, बांदीपोरा में 6339, बारामूला में 21,224, बडगाम में 13,522, डोडा में 6775, गांदरबल में 4754, जम्मू में 64,505, कठुआ में 11,869, किश्तवाड़ में 3584, कुलगाम में 7964, कुपवाड़ा में 13,240 मामले लंबित हैं। पुंछ में 6277, पुलवामा में 11,884, राजौरी में 10,338, रामबन में 5539, रियासी में 5431, सांबा में 7105, शोपियां में 6750, श्रीनगर में 47,069 और जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिलों में 11,279 मामले है.
2 फरवरी, 2024 तक, जम्मू-कश्मीर के जिला और उच्च न्यायालयों में 11,695 नए मामले दर्ज किए गए और इन दो महीनों के दौरान 13,256 मामलों का निपटारा किया गया है खास तौर पर उच्च न्यायालय का विवरण प्रदान करते हुए, मेघवाल ने कहा कि इसने 2023 में 4099 नए मामले दर्ज किए. जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक 14,329 मामलों का निपटारा किया.
इसके अलावा 2 फरवरी, 2024 तक, जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय में 117 नए मामले दर्ज किए गए और इस अवधि में 251 मामलों का निपटारा किया गया,अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है