Union budget 2024:वित्त मंत्री सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को नहीं दी कोई राहत, टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में नहीं किया कोई बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार यानि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है. हालांकि इस बजट में सरकार ने बड़े एलानो से परहेज किया है लेकिन फिर भी देश के टैक्सपेयर से लेकर किसानों, नौकरीपेशा,गरीबों, कारोबारियों और निवेशकों को लुभाने के लिए अपना निर्णायक दांव चलने की कोशिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए  मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया और अब माना यह जा रहा है कि इस अंतरिम बजट के बाद सरकार अब  इलेक्शन मोड में आ गई है और ये बजट विकसित भारत की बुनियाद के लिए अहम बजट साबित हो सकता है.

टैक्स पयेर्स के लिए बजट में क्या रहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और फिलहाल इनकम टैक्स पयेर्स  को राहत नहीं दी गई है. 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है. इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया अब आसान की गई है जिसके चलते रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है. जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है और जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं कभी नहीं की जाती हैं. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है. हालांकि, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है. 

उन्होंने यह भी कहा कि बीते 10 सालों  में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है. इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि "मैंने टैक्स रेट में कटौती की है. 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है. 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे."