लद्दाख में नई डोमिसाइल और आरक्षण नीति लागू, नौजवानों और महिलाओं को बड़ी राहत!

Jammu and Kashmir : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने लद्दाख में नई डोमिसाइल और आरक्षण नीति लागू कर दी है. इसके तहत अब सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 85 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा होगा. साथ ही लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएएचडीसी) में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं.

यह निर्णय लद्दाख के युवाओं और स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है. अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लद्दाख के लोग अपनी पहचान, संस्कृति और नौकरी के अवसरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे थे. अब यह नई नीति उनकी चिंताओं को काफी हद तक दूर करती है.

एसटी को सबसे ज्यादा फायदा

लद्दाख की 90% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की है. इसलिए इस आरक्षण नीति से सबसे अधिक लाभ इसी वर्ग को मिलेगा. इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को 4% और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग को 1% आरक्षण दिया जाएगा.

महिलाओं को मिलेगा नेतृत्व में मौका

एलएएचडीसी में 33% आरक्षण मिलने से लद्दाख की महिलाओं को राजनीति में भागीदारी का बड़ा अवसर मिलेगा. यह आरक्षण रोटेशन के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों को समान मौका मिल सके.

भोटी और पुर्गी को मिली मान्यता

नई अधिसूचना के अनुसार, भोटी और पुर्गी भाषाओं को भी लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है. इससे स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि प्रशासनिक कार्यों की भाषा अब भी अंग्रेजी ही रहेगी.

कौन कहलाएगा लद्दाख का मूल निवासी?

जो व्यक्ति लद्दाख में 15 साल से रह रहा है या यहां 7 साल पढ़ाई कर चुका है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा लद्दाख के किसी संस्थान से दी है, वह स्थानीय निवासी माना जाएगा. केंद्र सरकार के संस्थानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों को भी डोमिसाइल का लाभ मिलेगा.

लद्दाख को नई दिशा

इस ऐलान के बाद लद्दाख में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा और बाहरी दखल पर लगाम लगेगी. स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है. महिलाओं ने भी आरक्षण मिलने पर खुशी जाहिर की है और इसे अपने अधिकारों की दिशा में अहम कदम बताया है.